-सिपी अर्याल (CP Aryal)
आफूले दुखजिलो गरेर जोडेको सम्पत्तिमाथि सरकारी डोजर चल्ने भएपछि काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर पाँचका बासिन्दा आफ्ना जनप्रतिनिधि नरहरी आचार्यको शरण पुगे । जनताकै हितमा लाग्छु भनि प्रण गरेका आचार्यले जनताहरूलाई समस्या परेकै हो भन्ने ठहर गरे । अनि ‘घरबासै उठाउने आक्रामक शैली’मा भइरहेका सडक विस्तारको कार्यक्रमविरद्ध लाग्न वाध्य भए उनी । “नियम मिचेर बनाइएका घरटहरा भत्काउने भनिएपनि” भन्छन् “सरकारको शैली गुण्डागर्दी जस्तै थियो । लालपुर्जा र नगरपालिकाले पास गरेका नक्सै बोकेर जनता मकहाँ आए ।” अनि सरकारी शैलीविरुद्ध संसद्मा नरहरीले आवाज उठाएपछि संसदीय समितिले तत्तत् क्षेत्रमा सडक विस्तारको काम रोक्ने आदेश दियो । जनता केही भएपनि ढुक्क भए । तर अवस्था सुल्झिसकेको भने छैन । “सडक विस्तार अभियानविरुद्ध म लागेकै होइन नि ! सरकारी नियतमा खोट देखेर सम्बन्धित निकायलाई होशियार बनाउन खोजेको” आचार्यको सुझाउ छ “गलत नियत र जनतालाई दुख्ख दिने उद्देश्यले सरकारले कहिल्यै काम गर्नु हुँदैन ।”
गणतन्त्र स्थापना पछि संविधान बनाउन भनि लागिपरेको बाबुराम भट्टराईको सरकार एकाएक बाटो फराकिलो पार्ने काम गर्न तम्सियो । आजभन्दा साढे तीन दशकअघि बनेको ‘नगर विकास कार्यान्वयन ऐन २०२९’ मिचेर बनेका घरटहरा भत्काउने निर्णय बल्ल आज आएर गरियो । राजधानी शहरको तीब्र विकास गर्ने उद्देश्यसाथ शक्तिशाली निकायको आवश्यकता भएपछि नगर विकास समिति विघटन गरियो । नगर विकास प्राधिकरण बनाइयो । सरकारको पूर्ण समर्थन र व्यापक अधिकारसाथ त्यसको आयुक्तमा केशव स्थापित नियुक्त भए जो काठमाडौँका पूर्व मेयर पनि हुन् । अहिले नगर विकास प्राधिकरण, काठमाडौँ महानगरपालिका, ट्राफिक महाशाखालगायतका उच्च निकायको संयोजनमा सडक विस्तार कार्यले गति लिइरहेको छ ।
दशकौँदेखि कसैले छुन नसकेको कृष्ण पाउरोटी, एभरेष्ट होटललगायतकाको पर्खाल भकाभक डोजरले भत्काउन थाल्यो । जतिसुकै दबाब आउँदा पनि सरकारी अधिकारीहरूले डोजरको एक्सिलिरेटर थिचिरहे । आचारसंहिता मिचेर बनाइएका घरहरू धमाधम भत्काइए, पर्खालहरू गल्र्यामगुर्लुम ढलाइए । साँघुरो काठमाडौँ फराकिलो बन्ने भयो भनी धेरै खुसी भए । काठमाडौँ बल्ल सपाट हुनेभो भनेर सपना पनि देखे कतिले ।
